याचिका से निर्णय तक एक सफर

‘हर जोर जुल्म के टक्कर मे, संघर्ष हमारा नारा है। दर्द और उनके भेदभाव का वर्णन करने के लिए एक नारा यह दुख की बात है कि उन्होनें उस नारे को कभी नहीं उठाया जहां आवश्यकता थी। न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक दिन के लिए बंद, जिसने शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट अधिनियम के खिलाफ निर्णय पारित किया (अत्याचारों की रोकथाम, 1 9 8 9)। बाएं दलों द्वारा समर्थित इस फैसले ने इस फैसले के नियमों के अधिकार के बारे में प्रश्न उठाए हैं और संविधान के अनुसार याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देने के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया है। राष्ट्र की सत्तारूढ़ सरकार द्वारा याचिका दायर करना, सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक नाटकीय कदम था। ‘सबका साथ सबका विकास’ के नारे वाले एक सरकार जिस पार्टी के सदस्य समानता और न्याय के बारे में बात करते हैं। फैसले के दिनों के बाद एक याचिका को एक कठिन लाइनर अधिनियम के रूप में देखा जा सकता है जो हर चुनाव से पहले देखा जा सकता है। जो 2 अप्रैल की सुबह सड़कों पर चले गए, वे नीले रंग के झंडे पकड़कर रंग लाते थे।
अक्सर गहराई और स्थिरता के साथ जुड़ा हुआ है यह विश्वास, निष्ठा, बुद्धि, आत्मविश्वास, बुद्धि, विश्वास, सच्चाई और स्वर्ग का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया जाने वाला फैसले सें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कानून का अंत नहीं करता है, यह समाज को और अधिक परिचित बनाने के लिए कुछ बिंदुओं को जोड़ता है। । दोषमुक्त होने के लिए निर्दोष को रोकने के लिए अंक।
इस बात की पुष्टि करते हुए कि यह ‘एक मूक दर्शक नहीं रह सकता है, जब आपराधिक मामलों में बेगुनाहों को फंसा करने के लिए कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है’ और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े दिशानिर्देश (‘कोई स्वतन्त्र गिरफ्तारी नहीं’) को बिछाया जा रहा है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, 2015 में कुल शिकायतों में से लगभग 15ः झूठी थी, और 75ः मामलों ने निर्दोष या निकासी के परिणामस्वरूप जब एक साल पहले महाराष्ट्र में लगभग हर शहर और शहर में विशाल मराठा क्रांति मोर्चा रैलियों का आयोजन हुआ, तो उनकी मांग अत्याचार अधिनियम को खत्म करवाना था। क्यों? एक मामूली मराठा लड़की की सामूहिक बलात्कार और हत्या से जुड़े एक घटना की वजह से एक गांव में पृथक उदाहरण सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारियों को नहीं लाया जा सकता था।
2014 में, एक प्रतिष्ठित नेत्र शल्य चिकित्सक टीपी लहाने और मुंबई सरकार के डीन जे.जे. अस्पताल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, हालांकि वह स्वयं एक भ्रामक जनजाति के हैं, अस्पताल में काम कर रहे एक सफाई कर्मचारी ने उसे जातिवाद बनाने का आरोप लगाया है। तीन साल बाद, उसे अदालत ने बरी कर दिया था। कई मामलों में जब एक निर्दोष विपक्ष का शिकार बन जाता है तो यह किसी भी जाति या धर्म से संबंधित किसी के साथ हो सकता है। हाल ही में, गुजरात में एक दलित लड़के को उच्च जाति के द्वारा मार दिया गया।
सिर्फ इसलिए कि वह बुलेट के बजाय घोड़े की सवारी कर रहा था। क्या यह कानून के खिलाफ एक अपराध है। देश के उच्च न्यायपालिका के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद ऐसा लगता है कि ट्रिपल तलाक की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को इसके खिलाफ भी याचिका दर्ज करवानी चाहिए थी। वोटबैंक कोई नई चीज नहीं है वर्षो से जिस वक्त से देश आजाद हुआ है तब से वोट बैंक का प्रचलन चला आ रहा है।इलेक्शन से पहले इस चीज पर टिप्पणी करना अनिवार्य नहीं होगा