भारत स्वाभिमान स्वदेशी ट्रस्ट के सहयोग से शुरू हुई है राजनैतिक क्रांति पार्टी

नई दिल्ली। मौजूदा समय में देश की प्रमुख पार्टियों के प्रदर्शन और कार्यों से निराश मतदाताओं को राजनैतिक क्रांति पार्टी के रूप में नया सियासी विकल्प मुहैया कराया जा रहा है। भारत स्वाभिमान स्वदेशी ट्रस्ट और राजीव दीक्षित राजनैतिक अनुसंधान केंद्र की ओर से राजनैतिक क्रांति पार्टी की लॉन्चिंग दिल्ली में की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रीय संरक्षक मनमोहन मिश्र ने बताया कि 2019 में पार्टी लोकसभा चुनाव में भारत के नौ राज्यों (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान) की 221 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसका मकसद देश की राजनीति में जमा हो चुकी गंदगी को साफ करना है। प्रेस क्लब पे ओयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनैतिक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असित पाठक ने कहा की “बलिदानी भाई राजीव दीक्षित की परकल्पना पे आधारित भारत एवं भारतीयता स्थापित करेगी राजनैतिक क्रांति पार्टी उन्होंने कहा कि कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने, ऋणमुक्त भारत हर भारतीय को बारहवीं तक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य सहित मुख्यतः 22 मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी राजनैतिक क्रांति पार्टी।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी-
राजनैतिक क्रांति पार्टी के मुख्य संयोजक और राष्ट्रीय संरक्षक मनमोहन मिश्र ने बताया कि चुनाव आयोग में पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता और महान राष्ट्रीय चिंतक राजीव दीक्षित जी के विचारों के आधार पर की गई है। पार्टी में देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े राष्ट्रभक्त शामिल होंगे।
इंटरव्यू से प्रत्याशियों का चयन-
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशित पाठक ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए राजनैतिक क्रांति पार्टी के प्रत्याशियों का चयन एक इंटरव्यू से किया जाएगा। उम्मीदवारों को तराशने का काम राजीव दीक्षित राजनैतिक अनुसंधान केंद्र करेगा। टिकट देने के समय सभी प्रत्याशियों से पार्टी के राष्ट्रहित से जुड़े 22 मुद्दों पर संसद में कार्य करने के लिए एक “शपथपत्र” लिया जाएगा। इस शपथ पत्र में प्रत्याशियों को चुने जाने पर संसद में पार्टी की विचारधारा के अनुसार सांसद पद और पार्टी दोनों से तत्काल इस्तीफे की लिखित सहमति देनी होगी।
2019 का लोकसभा चुनाव राजनैतिक क्रांति पार्टी 22 मुद्दों पर लड़ेगी। ये मुद्दे निम्नलिखित है–
1. कालेधन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर मात्र एक साल के अंदर सिस्टम में वापस लाने का प्रावधान किया जाएगा।
2. 2000, 500 और 200 के नोट एक साल में बंद करने का प्रयास होगा।
3. मात्र एक साल में ऋणमुक्त भारत की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है।
4. एफडीआई की अनुमति सिर्फ एनआरआई को दी जाएगी। उन्हें केवल 49 फीसदी अधिकतम निवेश की अनुमति दी जाएगी। इस निवेश का लाभ और पूंजी दोनों को भारत से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
5. कमोडिटी बाजार तत्काल प्रभाव से बंद होगा। सेयर बाजार में ट्रेडिंग सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर स्पाट सेटलमेंट से सेयर खरीदें या बेचे जाएंगे, सट्टे बाजों और स्टोरियो को बैन किया जायेगा!
6. मात्र एक साल में करमुक्त भारत की स्थापना होगी। जीएसटी खत्म कर 2 फीसदी ट्रांसजेक्शन टैक्स लागू किया जाएगा। आयात कर के अलावा कोई और टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
7. किसी भी व्यापारिक संस्थान को 10 फीसदी से ज्यादा शुद्ध लाभ कमाने का अधिकार नहीं होगा।
8. आधार की अनिवार्यता खत्म की जाएगी, लेकिन आधार एक दस्तावेज बना रहेगा। किसी भी तरह के परिचय पत्र को एकमात्र विकल्प नहीं माना जाएगा।
9. शून्य टेक्नोलॉजी का कोई भी सामान आयात नहीं होगा।
10. भारत को फिर से कृषि प्रधान देश बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे, जैसे- पांच एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को ब्याजमुक्त ऋण तथा बिजली और पानी मुफ्त दी जाएगी। हर तीन ग्राम पंचायतों के बीच पूरे भारत में एक उत्पादन इकाई (लघु उद्योग) लगाई जाएगी। गोबर, गोमूत्र और जैविक कृषि के उत्पादों का दोगुना समर्थन मुल्य दिलाया जाएगा। रासायनिक कृषि को तीन साल के अंदर पूरी तरह बंद किया जाएगा। गोबर, गोमूत्र और कम्पोस्ट उर्वरक बनाने या दुग्ध उत्पादन के लिए लघु उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्वतंत्र और प्रभावी कृषि मंत्रालय बनाया जाएगा। किसानों को 60 साल बाद पेंशन दी जाएगी। खाली पड़ी सभी सरकारी जमीनों को कृषि युक्त बनाकर भूमिहीनों को कृषि कार्य के लिए दिया जाएगा। कृषि कार्य को इतना सशक्त बनाया जाएगा कि लोग खुद को किसान कहलाने में गर्व महसूस करें।
11. औद्योगिक उत्पादनों और उद्योगों का विकेंद्रित विकास होगा।
12. गोहत्या पर अध्यादेश लाकर तत्काल रोक लगाई जाएगी। गाय को संरक्षित प्राणी घोषित करने और गोचर भूमि को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर शराब समेत सभी तरह के मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।हर भारतीय को बारहवीं तक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य रूप से दी जाएगी। शिक्षा में गुरुकुल की प्रणाली को विकसित किया जाएगा।
13. शिक्षा को प्रायोगिक और उत्पादन परक बनाया जाएगा! पूरी शिक्षा व्यवस्था का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे शिक्षा में ब्यवसायीकरण खत्म हो!
14. शिक्षा में व्यवसायीकरण को खत्म करने की दिशा में संसद में अध्यादेश लाने की कोशिश की जाएगी। हर बच्चे को सरकारी संस्थानों में ही शिक्षा लेनें की अनिवार्यता को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। पूरे भारत में हिंदी को अनिवार्य किया जाएगा। शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा होगी। सभी शिक्षण संस्थानों में योग को अनिवार्य बनाने की कोशिश होगी। प्रत्येक छात्र को शास्त्र शिक्षा के साथ आत्मरक्षा हेतु शस्त्र संचालन की ट्रेनिंग भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी। पारंपरिक भारतीय खेलों को शिक्षा में शामिल किया जाएगा। खेल आयोग के प्रमुख पदों पर सिर्फ खिलाड़ी ही मनोनीत किया जाएगा।
15. अश्लील पोर्न साइट्स को अध्यादेश से तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से बैन किया जाएगा। नारी को बाजार वस्तु की तरह भारतीय मर्यादा के प्रतिकूल फिल्मों, टीवी सीरियलों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में परोसने पर प्रतिबंध लगेगा।
16- स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से निशुल्क रहेंगी। स्वास्थ्य में व्यवसायीकरण को खत्म करने की शुरुआत संसद में अध्यादेश के माध्यम से की जाएगी। नेताओं, सरकारी कर्मचारियों तथा सरकार से सीधे अर्थलाभ लेने वाले हर भारतीय के बच्चों को सरकारी संस्थानों में ही स्वास्थ्य लाभ लेना होगा। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक और सक्षम बनाया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के व्यावसायीकरण को खत्म किया जाएगा।
17. न्याय व्यवस्था में सिर्फ हिंदी और प्रादेशिक भाषाएं होंगी। संविधान का पुनर्निर्माण भारतीय संस्कृति, सोच और जरूरत के अनुसार होगा। हिंदू पर्सनल लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ और धारा 370 को खत्म कर एक देश एक कानून बनाया जाएगा। प्रत्येक याचिका को निपटाने का समय तय होगा।
18. प्रभावी जनलोकपाल लागू होगा। ब्ठप् को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। जनता को जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार (राइट टू रिकॉल) मुहैया कराया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को मासिक देय व पेंशन मुक्त बनाया जाएगा। (अन्य सुविधाएं जारी रहेंगी)!
19 संसद में सभी मंत्रालयों के मंत्री पद के लिए उस मंत्रालय के कार्यों के विशेषज्ञ को वरीयता दी जाएगी और भारत के सभी आयोगों के अध्यक्ष भी उस विषय के विशेषज्ञ ही होंगे।
20. महिलाओं के सम्मान की रक्षा और संसद में उनकी 50 फीसदी हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जाएगा।
21. मीडिया को पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए आयोग बनाया जाएगा। मीडिया का दुरुपयोग रोकने के साथ पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, तथा सरकार की ओर से एक तय वेतनमान और सेवा अवकाश के बाद पेंशन दिया जाएगा। ईमानदारी से कार्य करने वाले मीडियाकर्मियों को सरकार इनाम देगी। हर जिले में प्रेस क्लब स्थापित किया जाएगा। मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए दंड की व्यवस्था की जाएगी।
22. अगर कोई भी व्यक्ति आजादी के नाम पर भारत और भारतीयता को अपशब्दों का प्रयोग कर अपमानित करता है या राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसे 24 घंटे में देशद्रोह की धाराओं के तहत जेल भेजने का प्रावधान किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्थानीय जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक को अनिवार्य रूप से सस्पेंड किया जाएगा।