67 स्टार्टअप को मिला कर लाभ : राज्यमंत्री सीआर चौधरी

नयी दिल्ली । वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सी आर चौधरी ने कहा कि सरकार ने देश में उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के इरादे से अब तक 67 स्टार्टअप को कर लाभ उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2016 में देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिये कई प्रौत्साहन उपायों की घोषणा की थी। इसमें तीन साल के लिये कर अवकाश और इंस्पेक्टर राज मुक्त व्यवस्था तथा पूंजीगत लाभ कर में छूट दी गई।उन्हें वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 10,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया। ‘स्टार्टअप इंडिया स्टेट्स’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा, ‘सात सितंबर तक 3,576 स्टार्टअप को मान्यता दी गयी। इसमें 67 अनूठे स्टार्टअप को कर लाभ दिये गये।’
मंत्रालय के अधीन आने वाला औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) ने आयकर छूट के लिये 671 स्टार्टअप पर विचार किया और इसमें से 67 को लाभ मिला। मंत्री ने केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों से पूर्ण समर्थन और सुविधा का भी आश्वासन दिया।उन्होंने युवा उद्यमियों से कृषि, स्वास्थ्य, जैव-प्रौद्योगिकी और पशुपालन जैसे क्षेत्राों में काम करने को कहा। सम्मेलन में डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि 15 राज्यों ने अपनी स्टार्टअप नीतियां तैयार की हैं और उसके जरिये वे युवा कारोबारियों के लिये चीजों को आसान बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक स्टार्टअप को 1,587 करोड़ रुपये का वित्त पोषण दिया गया। इसके अलावा 639 को बौद्धिक संपदा संबंधित लाभ दिये गये।अभिषेक ने कहा कि डीआईपीपी 2,000 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कोष गठित करने की प्रक्रिया में है और उसके लिये हमें जल्दी ही मंत्रिमंडल के पास जाना है। इस कोष का उपयोग स्टार्टअप को वित्त पोषण उपलब्ध कराने में किया जाएगा और इसका वितरण तीन साल में किया जाएगा।