इस बार का बजट ईपीएस पेंशनर्स के लिए हो सकता हैं खास

दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना ‘ईपीएस’ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को इस बजट में अच्छी खबर मिल सकती है। योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। क्षेत्र के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का दायरा बढ़ाने और एनपीएस में अतिरिक्त कर छूट की घोषणा भी की जा सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी। श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार जब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों तक के लिये 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान कर सकती है तो फिर संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को इससे कम पेंशन देने का कोई मतलब नहीं है।
श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने कहा, ‘‘हमने सरकार को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव दिया है। इस बार के बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाये जाने की घोषणा होने की उम्मीद है।’’ कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे ईपीएस, 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, ‘‘हमने श्रम मंत्री से 21/12/2019 मुलाकात किया था और इस 4 घंटे चली मुलाकात में विस्तार रूप से ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। 27/01/2020 को फिर से हुई मुलाकात में मंत्री जी ने हमें आशवस्त किया। हमने बुलढाना मे हो रहे सबसे लंबे आंदोलन जो की 401 दिन से लगातार चल रहा हैं उससे भी अवगत कराया। अब हमे उम्मीद हैं की हमारी जायज मांगो को सरकार मानेगी और लाखों पेंशनकर्ताओ को जल्द खुश खबरी मिलेगी।