वाणिज्य सचिव बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण उद्योग को पूर्ण समर्थन देने दिया आश्वासन

मुंबई। जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) द्वारा आयोजित एक विशेष इंटरैक्टिव सत्र में, श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम, वाणिज्य सचिव MOC & I, भारत सरकार ने 4 सितंबर को मुंबई में रत्न और आभूषण निर्यातकों से बात की। इस सत्र में श्री सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयय सहित श्री कॉलिन शाह, अध्यक्ष, जीजेईपीसीय श्री विपुल शाह, उपाध्यक्ष, जीजेईपीसीय उद्योग के प्रमुख निर्यातकों के साथ श्री सब्यसाची राय, कार्यकारी निदेशक, जीजेईपीसी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की।
इस बैठक का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित 400 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापारिक निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘आत्मनिर्भर’ विजिन को आगे बढ़ाने का एक प्रयास था।
बातचीत के दौरान जीएसटी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निर्यात नियम के साथ-साथ सीमा शुल्क से संबंधित नीतियों सहित कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी।
इस सत्र के दौरान कट और पॉलिश डायमंड, गोल्ड ज्वेलरी, कलर्ड जेमस्टोन,Seepz,बैकों, नामित एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने व्यापार के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। इस ट्रेड इंटरैक्टिव सत्र के दौरान बैकों और सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया और जीजेईपीसी कार्यालय सहित बीडीबी का विजिट किया गया।
भारत के वाणिज्य सचिव बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम ने कहा, ‘भारत में SEZ में काफी जमीन खाली पड़ी है, SEZ के अंदर लगभग 10 करोड़ वर्ग फुट यूं ही अविकसित व अपयोगी हैं। लोगों के पास SEZ के लिए कोई विशेष इंसेंटिव नहीं है। हम बिक्री से संबंधित मुद्दों को हल करने, रिर्जव जॉब, टैरिफ क्षेत्र और SEZ बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को डीनोटिफाई करने के मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया और दुबई FTA के साथ एक अंतरिम समझौता करना चाहिए, और अगले साल के अंत तक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पूर्ण समझौता करना चाहिए। तीन बड़े बाजारों : UAE, EU और US के लिए ट्रेड नेगोटिएशन्स की प्रक्रिया चल रही है। हम रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए बोर्ड पर परिषद के साथ एक समिति का गठन करेंगे। उल्लिखित मुद्दों को मूल रूप से हल करने के लिए समिति, सीमा शुल्क, आयकर, आरबीआई, बैंकों और परिषद के साथ त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी।
रत्न और आभूषण निर्यातकों के साथ पूरा दिन बिताने के लिए वाणिज्य सचिव को धन्यवाद देते हुए, जीजेईपीसी के अध्यक्ष, कॉलिन शाह ने कहा, “मैं श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम, वाणिज्य सचिव का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने न केवल इस क्षेत्र की चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना, बल्कि स्टेकहोल्डरों को निर्यात की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए मार्गदर्शन भी किया। मुझे विश्वास है कि सरकार के सहयोग से और अन्य स्टेकहोल्डरों, आने वाले कुछ वर्षों में 70 बिलियन अमरीकी डालर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज उठाए गए अधिकांश क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान तब होगा जब हम वाणिज्य सचिव से 6 महीने बाद फिर से मिलेंगे।
वाणिज्य सचिव ने आज उठाए गए मुद्दों पर अपडेट के लिए छह महीने बाद फिर से निर्यातकों से मिलने का आश्वासन दिया है। साथ ही इस क्षेत्र की योजनाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वह इस क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए एक समिति का गठन करेंगे।
SEEPZ में एक मेगा CFC बनाने के लिए सेक्टर के अनुरोध पर, वाणिज्य सचिव ने SEEPZ अधिकारियों को योजना को अंतिम रूप देने और अगले साल अक्टूबर तक मेगा CFC को चालू और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है।
SEEPZ की एक और चिंता – ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी/एसेट्स से संबंधित ह ै- इस मुद्दे पर वाणिज्य सचिव ने कहा कि, इस पर भी ध्यान दिया गया है, और जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
जीजेपीईसी के अध्यक्ष श्री विपुल शाह ने कहा, यह एक लेबर -इंटेंसिव उद्योग है और इसमें नीतियों और बुनियादी ढांचे के मामले में अनुकूल वातावरण के साथ कई गुना बढ़ने की क्षमता है। महामारी के दौरान सरकार के समय पर राहत उपायों ने इस क्षेत्र को अपने निर्यात को पूर्व-कोविड स्तरों पर वापस लाने में मदद की है। मुझे विश्वास है कि यह क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 43.75 बिलियन डॉलर के अपने निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करेगा, और इस वित्तीय वर्ष में 400 बिलियन डॉलर के निर्यात को पूरा करने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।