CESL ने विभिन्न सरकारी विभागों के लिए 3500 इलेक्ट्रिक कार लीज मॉडल पर देने के लिए निविदा आमंत्रित की

नई दिल्ली । कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों और स्वायत्त संस्थानों को 3-5 साल की अवधि के लिए 3,500 इलेक्ट्रिक कारें लीज पर देने के उद्देश्य से ओईएम/लीजिंग एजेंसियों/एनबीएफसी से निविदाएं आमंत्रित की हैं। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, असम, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और झारखंड शामिल हैं। सीईएसएल, एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
इस टेंडर के माध्यम से सीईएसएल जहां अपने द्वारा जुटाई गई मांग उपलब्ध कराएगी, वहीं फाइनेंसर्स इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे और एक निश्चित अवधि के लिए सीईएसएल या सरकारी विभाग को लीज यानी पट्टे पर देंगे। सीईएसएल कारों की कुल मांग उपलब्ध कराने के बदले में अपनी सेवाओं पर एक निर्धारित सेवा शुल्क वसूल करेगी। राज्य प्राधिकरण/ विभाग को चार्जिंग स्टेशन लगाने के उद्देश्य से निश्चित लोकेशन, स्थान और हर जरूरी स्वीकृतियां उपलब्ध करवानी होगी। इस प्रक्रिया में फाइनेंशियर्स को भी सीईएसएल के कारों की लीजिंग के अनुभव से लाभ होता है। वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभाग सीईएसएल के प्रबंधन वाली 1,800 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं।
सीईएसएल की एमडी और सीईओ महुआ आचार्य ने इस टेंडर के बारे में कहा, “लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक कारों के संचालन और इस व्यवसाय से मिले कुछ अनुभव के साथ, अब हमें बड़े पैमाने पर इसे लागू करने के उद्देश्य से बाजार का उपयोग करने का यह अच्छा अवसर है। अब पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने की मांग तेजी से बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि उपयुक्त ढांचे के माध्यम से हम इस जरूरत को पूरा करने और अन्य हितधारकों को जोड़ने में सक्षम हो गए हैं।” उन्होंने कहा, “हम ओईएम और लीजिंग एजेंसियों से स्वच्छ परिवहन को पूरी तरह से लागू करने के लिए इस परियोजना में भाग लेने और मिलकर एक इकोसिस्टम विकसित करने का अनुरोध करते हैं।”