बिहार भवन के कंट्रोल रूम से अब तक 19,51,876 व्यक्तियों की समस्याओं पर कार्रवाई की गई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संभावित फैलते संक्रमण के मद्देनजर देश के विभिन्न राज्यों में बिहार के प्रवासी श्रमिकों को सहयोग एवं सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से बिहार भवन, नई दिल्ली में स्थापित नियंत्रण कक्ष में काॅल, व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यमों से आज दिनांक 14.05.2020 को 1,411 (एक हजार चार सौ ग्यारह) सूचनाएं प्राप्त हुई तथा प्रवासी श्रमिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर 28,436 (अठ्ठाईस हजार चार सौ छत्तीस) लोगों की समस्याओं पर एक्शन लिया गया।
कंट्रोल रूम की स्थापना से लेकर आज दिनांक 14.05.2020 तक 1,39,478 (एक लाख उनतालीस हजार चार सौ अठहत्तर) सूचनाएं प्राप्त हुई तथा प्रवासी श्रमिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर 19,51,876 (उन्नीस लाख एकावन हजार आठ सौ छिहत्तर) व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई।
बिहार के लोग जो देश के विभिन्न भागों में फँसे हुए हैं उनके लिये स्थानिक आयुक्त, बिहार श्री विपिन कुमार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों, जिला प्रशासन एवं सभी संबंधित प्राधिकारो से समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।
स्थानिक आयुक्त श्री कुमार ने बताया कि इन समस्याओं पर संबंधित राज्यों के वरीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित और यथोचित कार्रवाई की गयी। इसके तहत कई स्थानों से अनुपालन प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार द्वारा लाखों प्रवासियों के बुनियादी सहयोग एवं सहायता हेतु युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है।
विदित हो कि बिहार भवन में पच्चीस मार्च से नियंत्रण कक्ष (011-23792009, 011-23014326, 011- 23013884) निरन्तर सक्रिय है, जिसमें कॉल्स, फैक्स, इंटरनेट और ईमेल की सुविधा है। इसमे तीन पालियों में साठ से अधिक पदाधिकारी एवं कर्मी प्रतिनियुक्त हैं। नियंत्रण कक्ष के इन तीन टेलीफोन नम्बरों पर दस हंटिंग लाइन भी चालू है, ताकि सारे फोन निर्बाध रूप से काम करते रहें और फोन करने वालों को किसी भी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े।
सूचना प्रदान एवं प्राप्त करने के लिए बिहार भवन के हेल्पलाइन नंबर (011-23792009, 011-23014326, 011- 23013884) एवं बिहार सरकार के राज्य आपदा संचालन केन्द्र (0612-2294204, 2294205) पर काॅल किया जा सकता है।
स्थानिक आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों का सहयोग करना बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए संपूर्ण तंत्र पूर्णतः सक्रिय व प्रतिबद्ध है।