भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा का आयोजन

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की छठी सभा की मेजबानी आज नई दिल्ली में की गई और इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राज कुमार सिंह ने आईएसए सभा के अध्यक्ष के रूप में की। सभा में 20 देशों के मंत्रियों और 116 सदस्य और सिग्नेटरी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि “वैश्विक आबादी का लगभग 80 प्रतिशत, जिनकी कुल संख्या 6 अरब है, उन देशों में रहता है जो जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भर हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में 2030 तक दुनिया की कुल बिजली का 65 प्रतिशत आपूर्ति करने और 2050 तक बिजली क्षेत्र के 90 प्रतिशत को डीकार्बोनाइज करने की क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्य देशों के लिए सौर ऊर्जा को पसंदीदा ऊर्जा स्रोत बनाने, निवेश को आकर्षित करने और बढ़ती वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। इस दिशा में, आईएसए अपने वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) तंत्र के माध्यम से प्रति देश प्रति परियोजना 150,000 अमेरिकी डॉलर या परियोजना लागत का 10% (जो भी कम हो) का अनुदान प्रदान कर रहा है। असेंबली ने देशों और उनकी संबंधित परियोजनाओं की क्षमता और जरूरतों के आधार पर इस सीमा को परियोजना लागत के 35% तक बढ़ाने का निर्णय लिया लिया है।”
सभा की सह-अध्यक्षा, फ्रांस की विकास, फ़्रैंकोफ़ोनी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री महामहिम सुश्री क्रिसौला ज़ाचारोपोलू ने कहा कि “फ्रांस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्वच्छ ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने और इस प्रकार जलवायु व्यवधानों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। फ्रांस हमारे गठबंधन के लिए निरंतर और बढ़ते समर्थन के साथ इस अहम परियोजना में अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी) के माध्यम से, हमने 2016 से 1.5 बिलियन यूरो से अधिक मूल्य की सौर परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है। फ्रांस अपनी गतिविधियों में और भी तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले साल, हमने अपने भागीदारों को जलवायु वित्त में 7.5 बिलियन यूरो से अधिक प्रदान किया है।“
असेंबली आईएसए की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। यह निकाय आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले समन्वित कार्यों से संबंधित निर्णय लेता है। आईएसए की सीट पर मंत्री स्तर पर विधानसभा की सालाना बैठक भी होती है।