लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बैठक में आए सुझाव

कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को दौरा कर अधिकारियों कि बैठक में राहत के व्यापक निर्देश दिए। बेठल में लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता, पुलिस अधीक्षक शहर डॉ विकास पाठक, ग्रामीण शरद चैधरी सहित कोटा एवं बूंदी जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, रेल्वे एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
कोटा जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ एवं बूंदी जिला कलक्टर आशीष गुप्ता ने जिले में राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी दी। संयुक्त निदेशक कृषि रामअवतार शर्मा ने बताया कि अब तक आठ हजार किसानों के फसल बीमा खराबा के प्रस्ताव तैयार करा लिये गये हैं। जिले में 2 लाख 53 हजार 269 किसानों को फसली बीमा योजना में पंजीकृत किया हुआ है। बूंदी में 4 लाख 69 हजार किसान फसली बीमा योजना में पंजीकृत हैं। अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. राजेश सोनी ने बताया कि जिले में 1150 किमी. की 347 सड़के क्षतिग्रस्त हुई हैं जिनके 7.50 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।
रामगंजमण्डी विधायक मदन दिलावर ने क्षेत्र में नालों व नदियों में कचरा डालकर अतिक्रमण होने से पानी अवरूद्ध का स्थाई समाधान करने, किसानों के कृषि बीमा की कटौती की सूचना बैंकों द्वारा समय पर भिजवाने का सुझाव दिया। के.पाटन विधायक चन्द्रकांता मेघवाल ने क्षेत्र में जलभराव तथा वर्षाजनित घटनाओं के कारण हुए नुकसान में राहत के साथ भविष्य में पुनार्रावृति रोकने के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कही। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने अनंतपुरा, तलवन्डी एवं शहर में स्टेशन आदि क्षेत्रों में जमा पानी का स्थाई समाधान कर क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरूस्त करवाने के निर्देश दिए।
लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने कंसुआ क्षेत्र में पानी भराव तथा गिरदरपुरा, गोवर्धनपुरा जैसे दर्जनों गांवों में नगर निगम में आने के बाद भी पानी निकासी नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कोलाना पंचायत में पुलिया क्षतिग्रस्त होने से रास्ता रूकने से ग्रामीणों के सामने आ रही परेशानी बताते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं गया है।
बूंदी विधायक अशोक डोगरा ने नैनवा रोड़ के तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने व राहत कार्यों के संबंध में भी सुझाव दिये। पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने किसानों के मिडटर्म बीमा प्रस्ताव तथा क्रॉप कंटिंग के आधार पर पूर्ण राहत के प्रस्ताव तैयार करने का सुझाव दिया।