कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय से ‘सेंट्रल विस्टा’ से जुड़ी याचिका पर जल्द निर्णय का आग्रह किया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने ‘सेंट्रल विस्टा’ परियोजना से जुड़ी सरकार की एक हालिया बैठक को लेकर शुक्रवार को सवाल किया कि आखिर कोरोना वायरस महामारी के समय केंद्र 20 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को आगे बढ़ाने पर इस कदर आमादा क्यों हैं? पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि इस परियोजना के बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाने से पहले ही, उच्चतम न्यायालय को इससे संबंधित याचिका पर निर्णय करना चाहिए। सिंघवी ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, ‘‘सेंट्रल विस्टा के संदर्भ में 23 अप्रैल को एक बैठक हुई। मेरा सरल प्रश्न है कि जब पूरा देश में महामारी का सामना कर रहा है तो सरकार निर्माण कार्य करने के मोड में क्यों चली गई है?’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इस परियोजना को लेकर एक याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। जानबूझकर यह प्रयास किया जा रहा है कि इस याचिका को निरर्थक कर दिया जाए।’’
सिंघवी के मुताबिक, इस परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च है। यह रकम अगर प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च कर दी जाए, तो उनका बहुत भला होगा। उन्होंने सवाल किया, ‘‘यह किसकी छाप के लिए किया जा रहा है? मोदी महल किसकी विरासत स्थापित करने के लिए खड़ा किया जा रहा है? क्या किसी पहचान को अजर-अमर करने के लिए यह सब किया जा रहा है?’’ उन्होंने कहा कि अगर इसमें से एक हजार करोड़ रुपये खर्च कर दें तो मध्य दिल्ली के कई सरकारी भवन चमक सकते हैं। सिंघवी ने कहा कि ‘‘हम इसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय से हम मांग करते हैं कि वह इस काम के बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाने से पहले ही इस पर निर्णय करे।’’