हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में जल शक्ति केंद्र – प्रहलाद पटेल

धर्मशाला। केन्द्रीय जल शक्ति मन्त्री श्री प्रहलाद पटेल ने राज्य सभा सदस्य प्रोफेसर (डॉक्टर) सिकंदर कुमार को संसद में बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किये गए है। उन्होंने बताया की 29 मार्च 2022 से 08 फरबरी 2023 की अबधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में 8905 जल; संरक्षण कार्य चलाये गए जिसके अन्तर्गत 1552 परम्परिक जल स्त्रोतों का नबीकरण किया गया। उन्होंने कहा की इस अवधि के दौरान 736 रीयूज़ स्ट्रक्चर, 28674 वाटरशेड डेवलपमेंट, 39867 जल सम्बन्धी कार्य, 55046 पौधरोपण कार्य किये गए।
उन्होंने बताया की केन्द्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड हिमाचल प्रदेश के 170 कुओं और 24 झरनों के भूजल स्तर की निगरानी कर रहा है। उन्होंने बताया की इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूजल बोर्ड हिमाचल प्रदेश के प्रकृतिक जल स्त्रोतों और झरनों के जल की गुणवत्ता और जल स्तर पर नज़र रखने के लिए हिमाचल प्रदेश में बिभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान के माध्यम से डाटा नियमित रूप से डाटा इकट्ठा कर रहा है।
उन्होंने बताया की केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम के अन्तर्गत काँगड़ा जिला के देहरा क्षेत्र में नाकेर खड्ड पर चेक डैम निर्मित किया है। हिमाचल प्रदेश में भूजल के संरक्षण के लिए हिमपात भण्डारण, आइस स्तूपा, जल स्त्रोतों का चेक डैम, तट बंधों के माध्यम से सुदृड़ीकरण आदि कार्य कार्यंबित किये जा रहे है। जल शक्ति अभियान के तीसरे चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों और बिकास खण्डों में 29 मार्च 2022 से ‘कैच द रेन’ अभियान शुरू किया गया है ताकि राज्य में भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके।

केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राज्य सभा सदस्य प्रोफेसर (डॉक्टर) सिकंदर कुमार को संसद में बताया कि 01 जुलाई 2020 से 08 फरबरी 2023 की अबधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में 79,333 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत किये गए। उन्होंने बताया की इसके अन्तर्गत बिलासपुर जिला में 3819, चम्बा जिला में 3466, हमीरपुर जिला में 4724, काँगड़ा जिला में 13916, किन्नौर जिला में 948, कुल्लू जिला में 6406, लाहौल स्पीति जिला में 455, मण्डी जिला में 9122, शिमला जिला में 10043, सिरमौर जिला में 5394, सोलन जिला में 15308 और ऊना जिला में 5732 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पंजीकृत किये गए।
उन्होंने बताया की सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्योगों को क्रेडिट स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में बर्ष 2019 -20 के दौरान 437 करोड़, बर्ष 2020-21 के दौरान 48 7 करोड़, बर्ष 2021-22 के दौरान 792 करोड़ और वर्ष 2022-23 (31 जनवरी 2023 तक) के दौरान 905 करोड़ की गारण्टी अनुमोदित की गयी।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने राज्य सभा सदस्य प्रोफेसर (डॉक्टर) सिकंदर कुमार को संसद में बताया कि उद्यिमता और कौशल बिकास स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को बर्ष 2019-20 के दौरान 11.25 लाख, वर्ष 2020-21 के दौरान 5.25 लाख, वर्ष 2021-22 के दौरान 0.75 लाख और वर्ष 2022-23 के दौरान 14.60 लाख रूपये की धनराशि जारी की गई।
उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2019-20 के दौरान 3229.32 लाख, वर्ष 2020-21 के दौरान 3381.1 लाख, वर्ष 2021-22 के दौरान 3550.95 लाख, वर्ष 2022-23 के दौरान 1330.42 लाख रूपये की धनराशि मार्जिन मनी के रूप में प्रदान की गयी।