नगर विकास न्यास ने चार आवासीय योजनाओं के भूखंडो की निकाली लॉटरी

-डॉ. प्रभात कुमार सिंघल, कोटा
नगर विकास न्यास आवासीय योजनाओं के द्वारा आमजन के आशियाने के सपने को साकार कर रहा है। शुक्रवार को नगर विकास न्यास द्वारा 6 योजनाओं में से 4 आवासीय योजनाओं के 825 भूखंडो की लॉटरी निकाली गई।
नगर विकास न्यास सचिव राजेश जोशी ने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया का न्यास द्वारा सोशल मीडिया पर भी लाइव प्रसारण किया गया ताकि कोविड गाइडलाइन के चलते आवेदक अपने घरों पर बैठकर लॉटरी की प्रक्रिया को देख सकें, वहीं कुछ आवेदक लॉटरी प्रक्रिया के दौरान भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 6 आवासीय योजनाओं में से चार आवासीय योजनाएं सावित्रीबाई फुले आवासीय योजना, उम्मेदगंज नगर आवासीय योजना, दौलतगंज नगर आवासीय योजना एवं बसंत विहार आवासीय योजना के उपलब्ध 825 भूखंडों के लिए कुल 1435 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसकी लॉटरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। नगर विकास न्यास द्वारा सस्ती दरों पर भूखंड आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि योजनाओं में बसंत बिहार आवासीय योजना लगभग 35 वर्ष पुरानी है तथा अन्य तीनों योजनाएं नवीन है। न्यास द्वारा लॉटरी प्रक्रिया के बाद अगले सप्ताह में आवंटियों को आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रथ कांकरा आवासीय योजना एवं मुकुंदरा विहार स्पेशल आवासीय योजना की आगामी दिनों में लॉटरी निकाली जाएगी। नगर विकास न्यास परिसर में स्थित हॉल मेें लॉटरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के लिए पूरा किया गया।

• राशि जमा करवाने के लिए विशेष छूट-

यूआईटी सचिव ने बताया कि सभी चारों योजनाओं के तहत जिन आवेदकों का लॉटरी के तहत भूखंड आया है उनको 15 प्रतिशत राशि आवंटन पत्र जारी करने के 30 दिवस के दौरान जमा करवानी होगी, वहीं 35 प्रतिशत राशि 120 दिवस में तथा शेष राशि आवंटन पत्र जारी होने के 240 दिवस में जमा करवाने की सुविधा न्यास द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही आवंटियों को विशेष छूट के तौर पर 4 प्रतिशत का विकल्प भी उपलब्ध करवाया गया है। सभी राशि 45 दिवस में आवंटी द्वारा जमा करवाई जाती है तो न्यास द्वारा कुल कीमत पर 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही बैंक से ऋण चाहने वाले आवंटियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक का पत्र संलग्न करने पर न्यास एनओसी जारी करेगा।
इस अवसर पर लॉटरी प्रक्रिया के दौरान नगर विकास न्यास के उपसचिव चंदन दुबे मुख्य लेखाधिकारी टीपी मीणा, राजस्व सलाहकार परमानंद गोयल, उप नगर नियोजक धनेश रुणवाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।